सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति संयम र समझदारीको आग्रह
काठमाण्डौ । हालै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने वा कडाइका साथ नियमन गर्ने अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने नागरिक, राजनीतिक वृत्त तथा सरोकारवालाबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानले सर्वोच्च मूल्यका रूपमा स्थापित गरेको हुँदा यस विषयमा सरकारले संयमित र उदार दृष्टिकोण लिनु अपरिहार्य छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई संकुचित भएको अनुभूति जनतामा भएमा त्यसले सकारात्मक परिणाम भन्दा उल्टो असर पार्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
“फैसला गरेर मात्र पुग्दैन, जनताले न्याय भएको महसुस गर्नुपर्ने हो,” एक सरोकारवालाले बताए। उनका अनुसार, अहिले उठेको सवाल केवल सामाजिक सञ्जाल नियमन, दर्ता वा नियन्त्रणको मात्र नभई मूलतः अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ।
समाजका विभिन्न तहमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् – यो देशमा अझै धेरै गम्भीर र जल्दाबल्दा समस्...
